राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014

योजना/कार्यक्रम का नाम

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014

योजना अधीन

(राज्य/भारत सरकार)

राज्य सरकार

योजना का प्रारम्भ वर्ष

2014

योजना का उद्देश्य

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई है।

यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेश पर लागू होगी।

योजना में देय लाभ

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं:- 

  1. मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट
  2. विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए) 
  3. 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात वर्षों के लिए)
  4. 5 से 7 प्रतिषत ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 वर्ष तक।
  5. टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान। 

योजनान्तर्गत निम्न को विषेष लाभ के प्रावधान है-

  • पिछडे एवं अति पिछडे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने पर
  • उद्यमों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत होने पर
  • योजना में अंकित थ्रस्ट सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र-15, सेवा क्षेत्र-3) उद्यम

योजना का विवरण

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।

यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रूग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेष पर लागू होगी।


राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं- 

  1. मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट
  2. विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए) 
  3. 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात वर्षों के लिए)
  4. 5 से 7 प्रतिषत ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 वर्ष तक।
  5. टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान। 

योजनान्तर्गत निम्न को विषेष लाभ के प्रावधान है-

  • पिछडे एवं अति पिछडे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने पर
  • उद्यमों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत होने पर
  • योजना में अंकित थ्रस्ट सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र-15, सेवा क्षेत्र-3) उद्यम

  • निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान-

क्र.सं.

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर

सर्विस सेक्टर

सिरेमिक्स व ग्लास

  1. आईटी

डेयरी

  1. बायोटेक्नोलोजी

एम.एस.एम.ई.

  1. ट्यूरिज्म

ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग)

फार्मास्यूटीकल,

प्लास्टिक टू ऑइल मैन्यूफैक्चरिंग,

टेक्सटाइल

इण्डस्ट्रियल गैसेज

डिफेन्स

आई टी एण्ड रोबोटिक्स

बायोटेक्नोलोजी

कोटा स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाईट

डिसालिनेशन

एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो मार्केटिंग

फूड प्रोसेसिंग


  • महिला/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित है। 
  • पिछडा एवं अतिपिछडा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान है।
  • एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है।
  • जीएसटी लागू होने के पश्चात् योजना में संशोधन आदेश दिनांक 30.04.2018 को जारी कर दिए गए हैं।
  • विस्तृत विवरण http://rips.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है.

योजना हेतु पात्रता

  • नवीन उद्यम स्थापित करने पर 
  • वर्तमान उद्यम द्वारा विस्तार हेतु निवेश करने पर
  • रूग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जिवित करने पर

योजना में आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाईन

योजना में आवेदन का लिंक

https://sso.rajasthan.gov.in/signin

आवेदन सामान्य अवधि

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।

चयन व आवंटन की प्रक्रिया

आवेदन व बजट अनुसार 

योजना की प्रगति


वर्ष

प्राप्त प्रस्ताव

जारी छूट प्रमाण पत्र

निवेश

(राशि करोड़ में )

2016-17

2102

1465

10599

2017-18

1049

691

8768.56

2018-19

(माह नवम्बर, 2018 तक)

890

522

2438.28


नोटः- मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2017-18 में 494 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिनमें 2393 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 246 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिनमें 14615 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ।

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